तानसेन । पाल्पा जिल्ला अदालत, पाल्पाले गत आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को वार्षिक प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको छ । सोमबार पत्रकार भेटघाट कार्यक्रमको आयोजना गरी कार्यप्रगति सार्वजनिक गरेको हो ।
कार्यक्रममा अदालतका स्रेस्तेदार केशव पराजुलीले मुद्दा दर्ता, फछ्र्यौट तथा बाँकी मुद्दाहरूको प्रगतिका विषयमा जानकारी गराउनुभएको थियो । उहाँका अनुसार कुल २१ वटा विभिन्न विषयगत शीर्षकहरूमध्ये सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दाहरू सबैभन्दा बढी ६ सय ४५ वटा मुद्दा दर्ता भएकोमा ५५५ वटा फछ्र्यौट भई ९० वटा मात्र बाँकी रहेको छ । यसका साथै अंश सम्बन्धी ४९ वटा मुद्दा दर्ता भएकोमा २१ वटा फछ्र्यौट भई २८ वटा बाँकी रहेका छन् भने मानाचामलका १९ वटा दर्ता भएकोमा ९ वटा फछ्र्यौट भई १० वटा बाँकी रहेको स्रेस्तेदार पराजुलीको भनाइ छ ।
यस्तैगरी फौजदारी तथा सामाजिक अपराधतर्फ जबरजस्ती करणीका २० वटा मुद्दा दर्ता भएकोमा १५ वटा फछ्र्यौट भई ५ वटा बाँकी रहेका छन् । जबरजस्ती करणी उद्योगतर्फ ५ वटा मुद्दा दर्ता भएकोमा ४ वटा फछ्र्यौट भइसकेका छन् । त्यसैगरी, लागू औषधका १० वटा मुद्दा दर्ता भई सबै १० वटै फछ्र्यौट भएका छन् भने चोरी तथा डाँका सम्बन्धी १४ मुद्दा दर्ता भई १२ वटा फछ्र्यौट भएका छन् । सवारी ज्यानका १५ वटा दर्ता भएकोमा १५ वटै फछ्र्यौट भएको छ ।
बैंकिङ तथा आर्थिक अपराधतर्फ बैंकिङ कसुरका ११ वटा मुद्दा दर्ता भएकोमा ४ वटा फछ्र्यौट भई ७ वटा बाँकी छन् भने चेक अनादरका २ वटा दर्ता भएकोमा १ वटा फछ्र्यौट भई १ वटा बाँकी रहेको छ । यसैगरी, लेनदेनका ३१ मुद्दामा १९ वटा फछ्र्यौट भएका छन् । हातहतियार तथा खरखजाना (२ दर्ता, २ फछ्र्यौट), उद्योग ज्यान (५ दर्ता, ५ फछ्र्यौट), कर्तव्य ज्यान (५ दर्ता, ५ फछ्र्यौट) भएका छन् ।
यद्यपि, केही शीर्षकहरूमा भने मुद्दा दर्ताको तुलनामा फछ्र्यौट दर न्यून देखिएको छ । बाल यौन दुव्र्यवहार (१ दर्ता, ० फछ्र्यौट), गाली बेइज्जती (६ दर्ता, ० फछ्र्यौट) हुन बाँकी रहेका छन् । घरेलु हिंसाका ७ मुद्दा दर्ता भएकोमा ६ वटा फछ्र्यौट भई १ वटा बाँकी छ भने बहुविवाहको १ दर्ता भएकोमा १ वटै फछ्र्यौट भइसकेको छ ।
जिल्ला न्यायाधीश हरिप्रसाद शर्माले अदालतले न्याय सम्पादनलाई छिटो, छरितो र सर्वसुलभ बनाउन निरन्तर प्रयास गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँले मुद्दा फछ्र्यौटको गतिलाई अझ तीव्र बनाउँदै नागरिकलाई न्यायको सहज पहुँच दिलाउन अदालत प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्नुभयो । अहिले पाल्पा जिल्ला अदालतमा डेढ वर्ष अघिका कुनै पनि मुद्दा नरहेको न्यायाधीस शर्माको भनाइ छ ।
